Monday, 26 September 2016

भारतीय कृषि संकट : मोंसेन्टो की गतिविधियाँ भारतीय कानून के तहत गैरकानूनी हैं - डा॰ कृष्ण वीर चौधरी



साक्षात्कर्ता - इन्द्र शेखर सिंह
thecitizen.in 
२ सितम्बर २०१६

डा॰ कृष्ण बीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, साथ ही कई अन्य पदों के अलावा भारतीय राज्य फार्म निगम (भारत सरकार उपक्रम) और भारत गन्ना विकास परिषद (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) के भूतपूर्व अध्यक्ष,राष्ट्रीय कृषि कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन (एनएएफईडी) के भूतपूर्व निदेशक, लघु कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं ।
डॉ चौधरी ने राष्ट्रीय बीज संघ (एनएसएआई) में भारतीय किसानों के पक्ष में मोन्सेन्टो, बायर, सिंजेन्टा जैसे बीज सप्लाई करने वाली संस्थाओं को चुनौती दी और उन्हें कृषि संकट के लिये दोषी ठहराया । उन्होंने यह मांग की कि यह संस्थाएं भारत के बीज कानून का सम्मान करें और भारतीय किसानों से रॉयल्टी के रूप में अवैध मुनाफा न कमाएँ ।
द सिटिजेन (टीसी) के इन्द्र शेखर सिंह डॉ चौधरी से मिले और उनसे हाल के घटनाक्रम के बारे बात-चीत की ।

टीसी -  मोंसेन्टो और बायर जैसी कंपनियाँ भारत के राष्ट्रीय बीज संघ से अलग क्यों हो गईं ?

डॉ चौधरी
- पहले हमें यह समझना चाहिये कि मोंसान्टो जैसी कंपनियों ने भारतीय किसानों से ५००० करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में ले लिया है जो कि दरअसल गैरकानूनी है । उनके अधिक पैदावार, कीट नियंत्रण और किसानों के लिये अधिक आय के दावे  भी झूठे हैं । बॉलगार्ड १ और बॉलगार्ड २ व्यर्थ हो चुके हैं क्योंकि बॉलवर्म में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गयी है । २०१५ अक्तूबर में मोन्सेन्टो के बीटी कपास के झूठ और बायर के बेअसर कीटनाशक `ओबेरॉन ' के कारण पंजाब को ७०००० करोड़ रुपये के साथ २/३ बीटी कापास की हानि हुई । किसान को उत्पादक सामग्री पर ६ गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है जबकि पैदावार में मात्र ३ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । बीटी कपास हर जगह विफल हुआ है ।

मीटिंग में रॉयल्टी के मुद्दे पर आपत्ति जाहिर करते हुए मैने कहा कि भारतीय संविधान (पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम ) के अनुसार बीज और वनस्पति को पेटेन्ट करने की अनुमति नहीं है ।
मोंसान्टो द्वारा ली गयी रॉयल्टी भारतीय कानून के खिलाफ है । हम सरकार और कृषि संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary standing Committee on Agriculture) से यह मांग करते हैं कि बीज के दाम पर नियंत्रण लगाया जाय क्योंकि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत जरूरी हैं । सरकर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बीटी कपास के बीज के दाम को विनियमित करने के फैसले का हम पूरा समर्थन करते हैं । साथ ही हमने सरकार से यह मांग भी की है कि बीज की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिये एक नये प्राधिकरण विभाग का निर्माण हो ।
मैने सिर्फ यह कहा था कि एनएसएआई भारतीय कानून का समान करे और किसानों के हित में कार्य करे । लेकिन मोंसेन्टो, ड्यूपोन्ट पायनियर, सिन्जेन्टा और अन्य कंपनियों को यह बात आपत्तिजनक लगी । उन कंपनियों ने कुछ और कंपनियों के साथ एक तथाकथित `फेडेरेशन' की स्थापना की है । ये अंतर्रष्ट्रीय धोखेबाज भारत कि खाद्य सुरक्षा को अपने अधीन करना चाहते हैं । भारत की विशाल जनसंख्या को पर्याप्त भोजन मिले इसके लिये हमें बीज की जरूरत है, बीज पर नियंत्रण करके वह एक नये `बीज राज' की स्थापना करना चाहते हैं ।
मैंने न सिर्फ एनएसएआई को अवैध रॉयल्टी अस्वीकार करने की अपील की बल्कि यह भी कहा कि वह मोंसेन्टो से उनके विफल तकनीक के लिये मुआवजे की माँग करें जो बीटी कपास के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं और परिजनों को दिया जाए ।
मैंने जीएम सरसों की बात भी उठाई और कहा कि जीएम सरसों की प्रशंसा क्यों जब आरएच -७४९,रोहिनी, उर्वशी जैसी भारतीय नस्लें जीएम सरसों के २५ क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना में ३० क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती हैं?
मैंने पैनल से अनुरोध किया है और मैं संसद में `श्वेत पेपर' निकलवाना चाहता हूं  ताकि भारत के लोग यह जान सकें कि कौन कौन से वैज्ञानिक, दफ्तरशाह,मीडिया के लोग और तथाकथित `किसान नेता' मोंसेन्टो की जेब में हैं । एक दशक से अधिक समय से मोंसेन्टो प्रभावशाली लोगों को अपने कुल वेतन भुगतान पर रखकर,उन्हें विदेश यात्रा के लिये पैसे इत्यादि देकर भारतीय कानून के हेर-फेर में लगा है । 
 https://youtu.be/kr6y6piId7A

Sunday, 4 September 2016

Zika: A Masterpiece of Public Mind Control


by John P. Thomas
Health Impact News

It’s been nearly nine months since the word “Zika” flashed like a lightning bolt in the headlines of mainstream news. Before January 1, 2016, Zika was just one of many viruses that public health officials monitored. But suddenly in January of this year everything changed, as a nearly harmless virus was transformed into a worldwide threat.
As we will see, the Zika propaganda machine was turned on in October of 2015 and it has been running wild ever since. This is a classic example of a mind control program, a public brainwashing project, or a high powered marketing campaign.
Regardless of what you call it, it is clear that the mainstream news media, the World Health Organization (WHO), the Pan American Health Organization (PAHO), the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Big Pharma, Big Chem, and both Republicans and Democrats have joined forces to sell a Zika eradication program to the people of the United States and to the rest of the world.
This has been and continues to be one of the best orchestrated programs of propaganda in recent history. This article will discuss how the program started, how it has been developed, and where it is going.

Zika is not a Threat to the Babies of the World


Just to be absolutely clear from the beginning, there is no solid evidence that Zika is a threat to humanity. It is a minimally dangerous viral infection, which does not cause microcephaly.

A look at the Rohingya Crisis

American plan for a South Asian “Kosovo” in Rohingyaland Andrew KORYBKO   09/06/2015  Oriental Review Part I   As complex ...