Tuesday, 3 October 2017

A look at the Rohingya Crisis

American plan for a South Asian “Kosovo” in Rohingyaland

Part I  
As complex as it may appear at times, the main consistency of US foreign policy is that it covers its pursuit of geopolitical self-interest with humanitarian and democratic rhetoric. There’s always an ulterior motive behind the US lecturing countries about ‘human rights’ and ‘democracy’, and those two key words should raise immediate red flags to any concerned decision makers in the targeted state that the US is addressing. Being the expert image manipulator that it is, the US never shies away from exploiting human tragedy for its own strategic ends, a lesson that everyone would do well remembering when considering the Rohingya issue in Myanmar. While there certainly are some legitimate grievances that the Rohingya are leveling against the authorities, it’s evident that the US is already exploiting them for its own geopolitical ends. Washington wants to establish a military presence in the Bay of Bengal in order to control China’s pipelines through Myanmar (both of which go through Rohingya-inhabited Rakhine State), but in order to get to that point, it first needs for the Rohingya to have their own autonomous or independent government there.
The first part begins by unravelling the layers of complex context related to the issue, before going into the specifics of the current migrant crisis. Part II then explains how the US aims to create an autonomous or independent Rohingyaland by capitalizing off of this tragedy, and concludes with an examination of the multifaceted benefits it would receive through the creation of the South Asian “Kosovo”.
Unscrambling The Context
The plight of the Rohingyas and their place in the bigger picture of American geostrategy against China can appear to be an overwhelmingly complex topic, but it can be subdivided into three simpler categories of general understanding; American grand strategy; Myanmar’s domestic affairs; and the Rihingyas’ situation. By breaking down the bigger, thematic picture into smaller, finer details, one should be able to acquire a more solid understanding of how the US is relentlessly pursuing its own self-interest at the Rohingyas’ expense.

Friday, 29 September 2017

UK Supermarket Becomes World’s First to Offer Cashless Checkout with Finger Vein Scan

By Nicholas West
The march toward a cashless society has now moved from the theoretical to the phase of widespread adoption. This is primarily due to developments in the tech sector that now enable the easy use of biometric recognition systems, as well as the increasing acceptance from a public who is becoming familiar with turning themselves into a password for their personal devices.
Behind the scenes, governments and corporations have been building the political and economic enticements via the Better Than Cash Alliance to ensure that the world eventually gets “de-cashed.” We’re now witnessing the full roll-out of an architecture that has been in development for many years.
China’s high-tech KFC recently made headlines when it began testing facial recognition payments in its KPRO store. Cashless agenda denialists, however, could readily point to China’s authoritarian government to ease any fears about an impending technocratic takeover occurring in the (supposedly) more democratic West.
Well, today’s cashless agenda news does come from the West, and it’s a world’s first.  As reported by The Telegraph, London’s Costcutter supermarket has announced that its shoppers can now pay by finger vein scan.
It works by using infrared to scan people’s finger veins and then links this unique biometric map to their bank cards. Customers’ bank details are then stored with payment provider Worldpay, in the same way you can store your card details when shopping online. Shoppers can then turn up to the supermarket with nothing on them but their own hands and use it to make payments in just three seconds.
Nice and convenient, of course.
Longtime readers of Activist Post might remember an article by Brandon Turbeville written in 2011 warning that this was being tested as a future payment system. Remarking at the time about how smartphone payments would eventually seem outdated, he explained:

Sunday, 12 March 2017

मुक्त व्यापार - कॉर्पोरेट धोखेबाजी के लिए एक नेक चेहरा

भारत की खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के बचाव को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाने से पहले डॉ वन्दना शिवा ने भौतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की |उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनके काम के लिये उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया है |

 Click here to read original article in english.
प्रसंस्कृत, अस्वास्थ्यकर खाद्य (जंक फूड) और रोग के बीच के गहरे रिश्ते के बारे ठोस जानकारी होने के बावजूद भी जंक फूड उद्योग को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है जबकि हमारे स्वस्थ खाद्य प्रणाली को कानूनों की सहायता से , या वाशिंगटन से प्रेरित "नकदी पर युद्ध" या नोटबंदी द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है ।
"स्वतंत्रता" - यह शब्द अब इतना विवादास्पद बन गया है। जब हमलोग जनता के रूप में स्वतंत्रता शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है लोगों के लिए आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ताकि भोजन, पानी, बीज, भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, काम, रचनात्मकता, संचार, आदि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग संभव हो सके जो हमारी जिन्दगी के लिये जरूरी हैं ।
लेकिन बड़े कोर्पोरेशनों ने `स्वतंत्रता' को "मुक्त व्यापार" मान लिया है जो दरअसल कॉर्पोरेट वैश्वीकरण है , जिसके जरिये बड़े निगम और उनके नकाबपोश मालिक स्वतंत्रता के नाम पर हमारी पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं ।

Friday, 10 March 2017

Climate Engineering, Cooling Wealthy Nations While Poorer Countries Incinerate

Dane Wigington

How is it possible that the abrupt climate shift unfolding on our planet is not creating nearly as much heat in wealthy nations as compared to poor countries? This, now statistically proven scenario, is yet another glaring red flag to confirm the ongoing global climate engineering insanity being carried out by militarized / industrialized nations. Highly toxic and environmentally devastating global geoengineering programs are a primary tool and weapon of the more powerful nations. The worldwide weather modification assault has been used to confuse and divide populations in regard to the true state of the climate and the true extent of the threat that we collectively face. The ongoing effort by the climate engineers to mask the full degree of climate damage from first world populations has been aggressive and consistent. 

  Geoengineered skies, Šiauliai, Lithuania. Photo credit: Zenonas Mockus
Recent studies have now proven that a completely unnatural global temperature scenario is taking place which would not be possible without the existence of ongoing climate intervention programs. Temperatures in high income nations are rising at a far slower rate than low income nations
Based on an average of three data reanalyses, the researchers found the percentage of hot days each year in low-income countries rose from a base of 10 per cent – or 37 days – during the 1961-90 base period to 22 per cent – or 80 days – by 2010.By contrast, rich nations had the percentage of hot days rise much slower, from 10 per cent to 15 per cent, or 37 to 55 days.

Monday, 23 January 2017

डिजिटल तानाशाही से सावधान

"नकदी प्रतिबंध" के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था जबरन लागू करना दुनिया के अरबपतियों द्वारा तकनीकी तानाशाही का एक रूप है
भारत की खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के बचाव को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाने से पहले डॉ वन्दना शिवा ने भौतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की |उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनके काम के लिये उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया है |
Click here to read original article in english.

2017 की शुरुवात के साथ हमारे लिये यह जरूरी हो गया है कि पूरे भारतवर्ष में रातों रात डिजिटल अर्थव्यवस्था लाने की होड़ में हम भारतवासी गिरते -पड़ते जो जिन्दगी जी रहे हैं, उससे कुछ पल के लिये थमकर यह सोंचें कि यह डिजिटल इकॉनॉमी क्या है, किसके नियंत्रण में है ,पश्चिम द्वारा पेटेन्ट किये गये मगर खुद पश्चिम देशों के लोगों के लिये भी हानिकारक सिद्ध हो रहे इस मुद्रा प्रणाली और टेक्नॉलजी के बुनियादी सिद्धान्तों को समझें जो हमारी जिन्दगी और स्वतन्त्रता को एक खास रूप और दिशा में ले जा रही हैं । हमारे विशाल देश और विविधता से परिपूर्ण उसकी प्राचीन सभ्यता को ये अप्रचलित सिस्टम अपने संकीर्ण सांचे में ढालकर हमारे काम करने के तरीकों को, हमारे जीवन की असंख्य खुशियों को संकुचित कर रहा है ।

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब सट्टेबाज और बिना मेहनत किये किराया वसूलने वाले करोड़पति बन बैठे हैं । इसी बीच स्वयं-संगठित अर्थव्यवस्थाओं में ( जिन्हें असंगठित और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का गलत नाम दिया गया है) कड़ी मेहनत करने वाले लोग जैसे किसान और अन्य श्रमिक मजदूर जो पहले से ही गरीब थे उन्हें न सिर्फ और अधिक गरीबी में धकेल दिया जा रहा है  बल्कि उनकी स्वयं संगठित आर्थिक प्रणाली को `काला' कहकर उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है ।

Thursday, 8 December 2016

डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल अमीरों को पसन्द है, आम जनता के हित में नहीं - डा॰ वंदना शिवा

भारत में ३६ वाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला,प्रगति मैदान, दिल्ली में डिजिटल ईन्डिया पविलियन का एक दृश्य (चित्र पीटीआई)

भारत की खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के बचाव को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाने से पहले डा॰वन्दना शिवा ने भौतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनके काम के लिये उन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया है । 


लोगों की अर्थव्यवस्था की सबसे शुद्ध मुद्रा है जीवन, स्नेह, ऐक्य और विश्वास

जब से कॉर्पोरेशनों का जन्म हुआ - सामुहिक ईस्ट इन्डिया कंपनी उनका सबसे पहला रूप था - तब से कॉर्पोरेशनों के जरिये मानवजाति पर राज करने वालों ने पृथ्वी और इन्सानों से धन कमाने के नये नये तरीके निकाले हैं और दोनों को ही गरीब बनाते चले गये हैं ।

कंपनी राज के दौरान इस धन की निकासी लगान (जमीन और खेती पर कर या टैक्स ) द्वारा की जाती थी । अभिलेख बताते हैं कि 1765 और 1815 के बीच कंपनी ने भारत से प्रति वर्ष 18 मिलियन पाउन्ड (180 लाख रुपया) लूटा । उपज का 50 प्रतिशत लगान के रूप में लिया जाता था जिसके कारण बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था ।

कंपनी ने लोगों के टिकाऊ और दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले  उत्पादन का 70 प्रतिशत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहता था । उसके बदले एकतरफा लूटनेवाली प्रणाली की स्थापना की गई जिससे भारत का ज्यादातर धन इंगलैन्ड को समृद्ध बनाने के लिये लूटा जाने लगा ।

आजकल इस कॉर्पोरेट साम्राज्य के धन लूटने के नये तरीकों में से दो मुख्य तरीके हैं- पेटेन्ट लेना (आविष्कार के नाम पर अनन्य अधिकार पाना) और पूंजीकरण । रसायनिक - बायोटेक - बीज उद्योग ने अब बीजों और जीवों पर वैज्ञानिक सुधार के बहाने पेटेन्ट लेने का तरीका इजाद किया है ताकि किसानों से धन कमा सके ।

Thursday, 1 December 2016


तड़प रही है धरती गुलामी की जंजीरों मे 
कट रहीं हैं धमनियाँ, तन घायल
हो रहे हैं जैसे उसपर वार लगातार
खौफ कुछ इस कदर बढने लगा है  ...
स्वच्छंद हवा भी छुप-छुप कर बहने लगी है
कि कैद न कर डालें उसे भी कहीं
जैसे बंदी बना डाला निर्बाध जल को बोतलों में
और उपादानों को देकर बिकाऊ वस्तुओं का आकार
कुछ इस तरह बेचते हैं भरे बाजार
मानो हो गुलामों का व्यापार |

A look at the Rohingya Crisis

American plan for a South Asian “Kosovo” in Rohingyaland Andrew KORYBKO   09/06/2015  Oriental Review Part I   As complex ...