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Monday, 26 September 2016

भारतीय कृषि संकट : मोंसेन्टो की गतिविधियाँ भारतीय कानून के तहत गैरकानूनी हैं - डा॰ कृष्ण वीर चौधरी



साक्षात्कर्ता - इन्द्र शेखर सिंह
thecitizen.in 
२ सितम्बर २०१६

डा॰ कृष्ण बीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, साथ ही कई अन्य पदों के अलावा भारतीय राज्य फार्म निगम (भारत सरकार उपक्रम) और भारत गन्ना विकास परिषद (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) के भूतपूर्व अध्यक्ष,राष्ट्रीय कृषि कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन (एनएएफईडी) के भूतपूर्व निदेशक, लघु कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं ।
डॉ चौधरी ने राष्ट्रीय बीज संघ (एनएसएआई) में भारतीय किसानों के पक्ष में मोन्सेन्टो, बायर, सिंजेन्टा जैसे बीज सप्लाई करने वाली संस्थाओं को चुनौती दी और उन्हें कृषि संकट के लिये दोषी ठहराया । उन्होंने यह मांग की कि यह संस्थाएं भारत के बीज कानून का सम्मान करें और भारतीय किसानों से रॉयल्टी के रूप में अवैध मुनाफा न कमाएँ ।
द सिटिजेन (टीसी) के इन्द्र शेखर सिंह डॉ चौधरी से मिले और उनसे हाल के घटनाक्रम के बारे बात-चीत की ।

टीसी -  मोंसेन्टो और बायर जैसी कंपनियाँ भारत के राष्ट्रीय बीज संघ से अलग क्यों हो गईं ?

डॉ चौधरी
- पहले हमें यह समझना चाहिये कि मोंसान्टो जैसी कंपनियों ने भारतीय किसानों से ५००० करोड़ रुपये रॉयल्टी के रूप में ले लिया है जो कि दरअसल गैरकानूनी है । उनके अधिक पैदावार, कीट नियंत्रण और किसानों के लिये अधिक आय के दावे  भी झूठे हैं । बॉलगार्ड १ और बॉलगार्ड २ व्यर्थ हो चुके हैं क्योंकि बॉलवर्म में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गयी है । २०१५ अक्तूबर में मोन्सेन्टो के बीटी कपास के झूठ और बायर के बेअसर कीटनाशक `ओबेरॉन ' के कारण पंजाब को ७०००० करोड़ रुपये के साथ २/३ बीटी कापास की हानि हुई । किसान को उत्पादक सामग्री पर ६ गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है जबकि पैदावार में मात्र ३ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । बीटी कपास हर जगह विफल हुआ है ।

मीटिंग में रॉयल्टी के मुद्दे पर आपत्ति जाहिर करते हुए मैने कहा कि भारतीय संविधान (पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम ) के अनुसार बीज और वनस्पति को पेटेन्ट करने की अनुमति नहीं है ।
मोंसान्टो द्वारा ली गयी रॉयल्टी भारतीय कानून के खिलाफ है । हम सरकार और कृषि संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary standing Committee on Agriculture) से यह मांग करते हैं कि बीज के दाम पर नियंत्रण लगाया जाय क्योंकि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत जरूरी हैं । सरकर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बीटी कपास के बीज के दाम को विनियमित करने के फैसले का हम पूरा समर्थन करते हैं । साथ ही हमने सरकार से यह मांग भी की है कि बीज की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिये एक नये प्राधिकरण विभाग का निर्माण हो ।
मैने सिर्फ यह कहा था कि एनएसएआई भारतीय कानून का समान करे और किसानों के हित में कार्य करे । लेकिन मोंसेन्टो, ड्यूपोन्ट पायनियर, सिन्जेन्टा और अन्य कंपनियों को यह बात आपत्तिजनक लगी । उन कंपनियों ने कुछ और कंपनियों के साथ एक तथाकथित `फेडेरेशन' की स्थापना की है । ये अंतर्रष्ट्रीय धोखेबाज भारत कि खाद्य सुरक्षा को अपने अधीन करना चाहते हैं । भारत की विशाल जनसंख्या को पर्याप्त भोजन मिले इसके लिये हमें बीज की जरूरत है, बीज पर नियंत्रण करके वह एक नये `बीज राज' की स्थापना करना चाहते हैं ।
मैंने न सिर्फ एनएसएआई को अवैध रॉयल्टी अस्वीकार करने की अपील की बल्कि यह भी कहा कि वह मोंसेन्टो से उनके विफल तकनीक के लिये मुआवजे की माँग करें जो बीटी कपास के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की विधवाओं और परिजनों को दिया जाए ।
मैंने जीएम सरसों की बात भी उठाई और कहा कि जीएम सरसों की प्रशंसा क्यों जब आरएच -७४९,रोहिनी, उर्वशी जैसी भारतीय नस्लें जीएम सरसों के २५ क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना में ३० क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती हैं?
मैंने पैनल से अनुरोध किया है और मैं संसद में `श्वेत पेपर' निकलवाना चाहता हूं  ताकि भारत के लोग यह जान सकें कि कौन कौन से वैज्ञानिक, दफ्तरशाह,मीडिया के लोग और तथाकथित `किसान नेता' मोंसेन्टो की जेब में हैं । एक दशक से अधिक समय से मोंसेन्टो प्रभावशाली लोगों को अपने कुल वेतन भुगतान पर रखकर,उन्हें विदेश यात्रा के लिये पैसे इत्यादि देकर भारतीय कानून के हेर-फेर में लगा है । 
 https://youtu.be/kr6y6piId7A

Sunday, 4 September 2016

Zika: A Masterpiece of Public Mind Control


by John P. Thomas
Health Impact News

It’s been nearly nine months since the word “Zika” flashed like a lightning bolt in the headlines of mainstream news. Before January 1, 2016, Zika was just one of many viruses that public health officials monitored. But suddenly in January of this year everything changed, as a nearly harmless virus was transformed into a worldwide threat.
As we will see, the Zika propaganda machine was turned on in October of 2015 and it has been running wild ever since. This is a classic example of a mind control program, a public brainwashing project, or a high powered marketing campaign.
Regardless of what you call it, it is clear that the mainstream news media, the World Health Organization (WHO), the Pan American Health Organization (PAHO), the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Big Pharma, Big Chem, and both Republicans and Democrats have joined forces to sell a Zika eradication program to the people of the United States and to the rest of the world.
This has been and continues to be one of the best orchestrated programs of propaganda in recent history. This article will discuss how the program started, how it has been developed, and where it is going.

Zika is not a Threat to the Babies of the World


Just to be absolutely clear from the beginning, there is no solid evidence that Zika is a threat to humanity. It is a minimally dangerous viral infection, which does not cause microcephaly.

Wednesday, 31 August 2016

जीएम बीज, कृषि उत्पादकता और राजनीतिक छल - उत्तम भारतीय सनातन खेती को खत्म करने का प्रयास

http://hindi.krishibhoomi.in/Haryana.aspx
ऐतिहासिक तौर पर भारत के किसानों ने दुनिया को यह साबित कर दिखाया था कि चाहे अनाज की जरूरत जितनी भी हो, सब कुछ जैविक और टिकाऊ खेती द्वारा उपजाया जा सकता है और यह काम अनंत काल तक किया जा सकता है । कुदरती खेती करने वाले किसान न सिर्फ हमारा बल्कि धरती की सेहत का भी खयाल रखते हैं । वह पूरे विश्व के अन्नदाता हैं | दुनिया की भूख और भुखमरी का हल उन्हीं के हाथों में है ।
(श्री अरुण श्रीवास्तव ने यह लेख २०१३ में लिखा था जिसे आप अंग्रेजी में यहाँ पढ़ सकते हैं --

http://jaagatiduniya.blogspot.co.uk/2016/08/india-genetically-modified-seeds.html )

मनमोहन सिंह और शरद पवार ने जी-एम (जेनेटकली माडिफाइड अर्थात् आनुवांशिक रूप से संशोधित) बीजों पर आधारित जीन क्रांति के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि के दोषपूर्ण वैज्ञानिक कल्पना को आगे बढ़ाया है । मोन्सांटो की मनगढ़ंत कहानियों पर उन्हें अटल विश्वास है । दोनों को ही कृषि विज्ञान और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन पढ़ने की जरूरत है मगर समस्या यह है कि वह यह समझ नहीं सकते हैं ।
कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर ज्यादातर कृ्षि वैज्ञानिक भी नीम हकीमों के जादू के वश में हैं और यह समझते हैं कि हमारे किसान आदिम और अवैज्ञानिक हैं इसलिये उन्हें  `आधुनिक तकनीक’ अपनाना चाहिये ।

असफल हरित क्रांति को जबरन आगे बढ़ाने वाले धोखेबाज अब विफल जीन क्रांति के तकनीकी छल को आगे बढ़ा रहे हैं । वह उन सभी साक्ष्य आधारित विज्ञान को अस्वीकार करते हैं जो नई मनगढ़ंत कहानियों पर टिके उनके अंधे विश्वास को कमजोर करता है । मोन्सांटो के तथाकथित सफलता के पुजारी इन लोगों ने उन जातीय सफाया  (यूजेनिक्स) का समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों, सार्वभौमिक रसायन, अन्न और बीज उत्पादकों के सामने मस्तक झुकाना पसंद किया है जिन्होंने अन्न को मानव जाति की पीड़ा और संहार का हथियार बना दिया है । भारतीय पारंपरिक कृषि की निष्पक्ष समीक्षा किये बिना यह लोग भूतपूर्व उपनिवेशवादियों की तरह भारतीय किसानों को बदनाम करते रहते हैं । अगर भारतीय खेती प्रथा वास्तव में `सदियों से गतिहीन’ है और भूख, अपर्याप्त पोषण और गरीबी का कारण थी तो इन वैज्ञानिकों के पूर्वज खत्म हो गये होते ।

ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ और आज के हालात
भारत में ऋग्वेद के दिनों [ ८००० ई.पू से ६००० ई.पू] से अर्थशास्त्र [लगभग ३२० ई.पू] और मध्ययुगीन अवधि के दौरान की कृषि प्रबंधन पर हजारों पाण्डुलिपियाँ हैं मगर अंग्रेज उपनिवेशवादियों ने भूमि प्रबंधन प्रथाओं को समझे बिना बददिमाग वैज्ञानिकों की कहानियों पर ज्यादा भरोसा किया । ब्रिटेन ने अपने भोजन-के-लिये-अन्तहीन-युद्ध की अनंत क्षुधा को तृप्त करर्ने के लिये भारत को सदियों लूटा । नकद के लिये सर्वश्रेष्ठ खेतों में खाद्य फसलों को नष्ट कर अफीम और नील की खेती कराई गयी । कई दशकों तक अनुसंधान और क्षेत्र परीक्षण के बाद ( जिसकी शुरुआत १९०५ में हुई थी) , सर ऐल्बर्ट हावर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय किसान कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, उनका किया मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन दरअसल बेहतर था । उनका जैविक विधि का समर्थन नये तकनीकों का भय नहीं बल्कि पश्चिम देशों में हो रहे उपज लाभ के बावजूद अजैविक रासायनिक खेती के खिलाफ विज्ञान आधारित विरोध था ।
तालिका १ – १८९० में गेहूँ खेती के मुख्य क्षेत्रों में औसत उपज
देश
भारत
ब्रिटेन
फ्रांस
जर्मनी
रूस
कैनडा
अमेरिका
औस्ट्रेलिया
किलो प्रति हेक्टयर
६४८
१८१४.४
११०१.६
११६६.४
५८३.२
९०७.२
८१०
७१२.८
यूरोप के मुख्य गेहूँ खेती के इलाकों की उपज मध्य उत्तर प्रदेश और गंगा क्षेत्र से कहीं कम थी । १८९० में भारतीय किसान रासायनिक खेती के बिना ब्रिटेन की उपज से दुगुना धान उगा रहे थे और औसत उपज ५६ बुशेल (बुशेल -३२ सेर का तौल) प्रति हेक्टेयर थी । सभी पश्चिमी देशों में भारत के सर्वोतम खेती की उपज के मुकाबले आधे से भी कम उपज होती थी  । जैसा कि १७६०-६४ के ब्रिटिश रिकार्ड्स बताते हैं चेंगलपट्टू इलाके के गांवों मे चावल की पैदावार १२ लाख टन प्रति हेक्टेयर थी ।  क्या यह कृषि वैज्ञानिकों का प्राथमिक काम नहीं था कि १७६० के खेती के अभिलेखों का अद्ययन करें और हजारों साले की मेहनत से हासिल किये इन बेहतरीन तरीकों को अपनायें, जिनके बारे सर हावर्ड ने लिखा कि `महासागरों और अमेरिका के प्रेयरी चारागाह की तरह प्राकृतिक और मौलिक था ? ‘

Sunday, 21 August 2016

India: Genetically Modified Seeds, Agricultural Productivity and Political Fraud


 
March 24, 2013

The world doesn’t need “modern technology” of poisonous pesticides, destructive fertilizers and patented GE seeds that can’t match 1890 or even 1760 AD yields in India. Modern technology has actually destroyed the nutrition in common foods.

Manmohan Singh and Sharad Pawar have been advancing their pseudo-scientific vision of productivity growth through the Gene revolution based on Genetically Engineered [GE] seeds. Their faith in Monsanto scripted New Gospel is akin to that of any religious fundamentalist. Both need tutoring in Agronomy and Supply Chain Management .
Few notable exceptions aside, majority of agricultural scientists under the spell of Mankombu Sambasivan Swaminathan also believe that our farmers are unscientific, primitive and must adopt “modern technology.”
Those who pushed the failed Green Revolution are now advancing the failed Gene Revolution techno-fix. They reject any evidence based science that undermines their faith in the New Gospel. High on Monsanto opiate, they have chosen to ritually genuflect to the eugenicists, the Global Chemical, Food and Seed Cartel who have weaponized food. Without objective appraisal of traditional Indian agriculture they continue to discredit Indian farmers like the old colonialists did. If Indian farm practices had “stagnated for centuries” and caused hunger, malnutrition and poverty the ancestors of these scientists would be dead.
Historical trends and the state of affairs now
Although India has thousands of manuscripts on agriculture management from the times of Rig Ved [8000 BC to 6000 BC] to Arthshastra [Around 320 BC] and throughout the medieval period, the British colonialists relied more on anecdotes of roving pseudo-scientists without truly understanding soil management practices.  Britain’s insatiable food-for-endless-wars appetite necessitated stealing surplus from India; for cash the best lands were diverted to opium and indigo. After decades of research and field trials starting 1905, Sir Albert Howard concluded that there was nothing wrong with India’s farmers and that organic fertility management was superior. His endorsement of organic method wasn’t Luddite romanticism but science based refutation of inorganic chemical based fertility management despite yield gains in the West, given in Table 1.

Sunday, 14 August 2016

Does the Sky Look Unnatural Where You Live ? Have You Ever Wondered Why?


Bringing the critical issue of global climate engineering to light and to a halt is the great imperative of our time. In order to have any reasonable chance of succeeding in this all important battle, all of us are needed to join the fight. Each of us can gain ground every single day in this effort by spreading and sharing credible introductory information with individuals, organizations, and media, that would care if they only knew of the issue and had a dose of solid data to go on. The introduction article below was drafted for the use of the public relations firm which is helping us with media exposure for the Geoengineering Watch Legal Team. This letter can be used by anyone to help with the effort to start "spot fires" of awareness everywhere possible. The more such an introduction to geoengineering is forwarded groups, organizations, media, and individuals (that, again, would care if they knew of the issue), the sooner we will reach a critical mass of awareness. If we all combine our efforts in this battle, we can yet make a profound difference even at this late hour.

An Introduction To Geoengineering/Solar Radiation Management

As President Obama publicly rallies world leaders to move forward with a global response to climate change, a less discussed, but ongoing effort has long since been underway to attempt the management of solar radiation through the spraying of light scattering aerosols into the atmosphere and the direct manipulation of weather patterns — a process otherwise known as “geoengineering.”

Saturday, 6 August 2016

Monsanto Transgenic Pipeline is a Treadmill

http://2.bp.blogspot.com/-p9nvys5NLfo/T6i6H_O2CMI/AAAAAAAABdA/4M6yUfnbP6s/s1600/17870.gif

One of the most widely circulated of all the criticisms of the Green Revolution is backed by decades of research. This research demonstrates that "improved" hybrids require a high input regime that places the farmer on the "fertilizer and pesticide treadmill." 

Once the "modernizing" farmer gets on the agro-industrial chemical treadmill, the entire agroecosystem begins to behave like a drug addict. Eventually, the effectiveness of this chemical addiction unravels and the entire land organism falls apart in frenzied bouts of entropy. 

Have you ever seen a field that was abandoned to blowing winds, rocks,  sand, and weeds after four decades of monoculture chemical farming? It looks like a desert: Worst, since deserts have bountiful life in their nooks and crannies. The wasted fields of the Green Revolution that I have seen are barren stretches of lifeless Earth marked by salt leach piles and exposed plow pans.

Friday, 29 July 2016

किसान और खेती की आउटसोर्सिंग से किसका भला होगा?


 pic: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/hardtalk/5033986.stm

कृषि प्रधान भारत की विडंबना यह है कि एक के बाद एक सरकारों की नीतियों, लागत व मूल्‍य नीति की खामियों और घटती जोत के आकार के चलते किसान और समूचा कृषि क्षेत्र मुश्किल में उलझा हुआ है।
इसका प्रत्‍यक्ष प्रमाण यह है कि पिछले 20 साल के दौरान हर रोज औसतन 2035 किसान मुख्‍य खेतीहर का दर्जा खो रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि सभी सरकारें महंगाई पर काबू करने के नाम पर किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम देने से बचती रही हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। किसान की बदकिस्‍मती देखिए कि वह हर चीज फुटकर में खरीदता है, थोक में बेचता है और दोनों तरफ का भाड़ा भी खुद ही उठाता है।

एनएसएसओ के 70वें राउंड के आंकड़े बताते हैं कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर कृषक परिवार की औसत मासिक आमदनी महज 6426 रुपये है। इस औसत आमदनी में खेती से प्राप्‍त आय का हिस्‍सा महज 47.9 फीसदी है जबकि 11.9 फीसदी आय मवेशियों से, 32.2 फीसदी मजदूरी या वेतन से और 8 फीसदी आय गैर-कृषि कार्यों से होती है।
बढ़ती लागत के चलते किसान का मुनाफ लगातार घटता जा रहा है। वर्ष 2015 में पंजाब के कृषि विभाग ने बढ़ती लागत के मद्देनजर गेहूं का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 1950 रुपये प्रति कुंतल तय करने की सिफारिश की थी। खुद पंजाब के मुख्‍यमंत्री ने कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग यानी सीएसीपी और केंद्र सरकार से गेहूं का एमएसपी 1950 रुपये करने की मांग की थी। लेकिन नतीजा क्‍या हुआ? गेहूं का एमएसपी महज 1525 रुपये तय किया गया। अब बताईये 425 रुपये प्रति कुंतल का नुकसान किसान कैसे उठाएगा?

We Need To Move Beyond Agriculture Shaped By War Industry - Dr Vandana Shiva


GMO and Toxic Chemicals: Monsanto Is “Feeding the World”

Tuesday, 28 June 2016

`उड़ता पंजाब' हरित क्रांति की विषाक्त विरासत के प्रति हमारी आंखें खोलता है

चित्र - http://punjab2000.com


[ डा वन्दना शिवा के लेख का हिन्दी अनुवाद । मूल लेख अंग्रेजी में यहा सकते हैं -
 http://www.thequint.com/opinion/2016/06/22/how-udta-punjab-compels-us-to-ponder-upon-green-revolution-pahalaj-nihalani-farmer-crisis-pesticide  ]

उड़ता पंजाब कई ऐसी सामाजिक और और पारिस्थितिक संकटों पर प्रकाश डालता है जो गैर-टिकाऊ औद्योगिक रसायनिक खेती की देन है जिसे लोगों को गुमराह करने के लिये हरित क्रांति का नाम दिया गया था । फिल्म में एक दृश्य है जिसमें एक जाँच की चौकी पर पुलिस वाले ड्रग से भरे एक ट्रक को रोकते हैं । वह ड्रग की समस्या को `हरित क्राँति २.२ ' की शुरुआत का नाम देते हैं और पंजाब की तुलना मेक्सिको से करते हैं ।

पंजाब में शुरु की गई हरित क्राँति को इस बात के लिये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था कि नए बीज और रसायन खेती समृद्धि और शांति लाएंगे । लेकिन १९८४ तक पंजाब हिंसा और युद्ध का क्षेत्र बन चुका था ,जहाँ ३०,००० लोगों की मौत हो चुकी थी । हरित क्राँति के इस मिथक और पंजाब में हो रही हिंसा की सच्चाई ने ही मुझे पंजाब पर अनुसंधान करने को मजबूर किया था ।